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एकल महिला स्वरोजगार योजना का पैसा जनवरी में होगा जारी।
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आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति अगले सप्ताह।
देहरादून: नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम ₹100000 की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को इसके निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री की सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के भी ₹300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक छह जनपदों के कुल 504 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। अन्य जनपदों के आवेदनों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत 504 आवेदकों को धनराशि जारी करने के लिए जनवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस साल नंदा गौरव योजना के लिए आए आवेदनों की बैठक में भी समीक्षा की गई। इस वर्ष इस योजना के तहत अभी तक 45000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर तक है, इसलिए अभी आवेदन की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने बैठक में 15 जनवरी के आसपास पात्र युवतियों को पैसा जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
इसके अलावा बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।
प्रदेश के दूरस्थ इलाकों की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए एक योजना अगले साल लॉन्च की जानी है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। इस योजना के लिए अभी 8 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध है।
