25.6 C
Dehradun, IN
March 25, 2026
https://himvarta.in/
उत्तराखंड

केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को दी SASCI योजना की दूसरी किस्त, विकास कार्यों को लगेंगे पंख

देहरादून: डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है. तमाम योजनाओं को बढ़ावा दिए जाने से विकास तेजी से हो रहा है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है. यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है. इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं, जैसे सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा और अन्य विकास कार्यों में पारदर्शिता, और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण हों और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो. उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है. इस वित्तीय सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं को नई गति मिली है, जिससे उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती मिलेगी.

Related posts

तेंदुए का आतंक: जंगल में चारा लेने गई महिला लापता, ग्रामीण कर रहे खोजबीन

himvarta

हल्द्वानी: चंदन हॉस्पिटल में अवैध वसूली और लापरवाही की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित, 7 दिन में मांगे गए साक्ष्य

himvarta

31 दिसंबर तक 50% मैपिंग लक्ष्य अनिवार्य, डीएम सविन बंसल ने SIR कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

himvarta

Leave a Comment